ScotNepal: मधेसी नेताहरुलाई लालबाबुको प्रश्नः नेपालमा तत्काल पाइने नागरिकतालाई भारतमा किन ७ वर्ष ?
Loading...
मधेसी नेताहरुलाई लालबाबुको प्रश्नः नेपालमा तत्काल पाइने नागरिकतालाई भारतमा किन ७ वर्ष ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओलीको सरकारमा सहभागी भई नेकपा माओवादी केन्द्र महत्वपूर्ण मन्त्रालय र राजनीति उच्च स्तरिय समितिको अध्यक्ष भई संयुक्त सरकारमा कार्य गरिरहेको थियो । व्यवस्थापिका संसदबाट वहुमत प्राप्त गरि ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ओली सरकार मुलुकमा शपथ ग्रहण गरेको समयमा मधेश आन्दोलन, थारु आन्दोलनमा ४७ जना भन्दा वढीको हत्या भईसकेको, नेपाल हिन्दुस्तान सिमानाबाट नाकाबन्दी लगाइएको थियो । यसले खाद्य पदार्थ, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ आदिमा प्रतिवन्ध लागेको थियो । तर ओली सरकारको समयमा मधेशी आन्दोलन मधेशवाट राजधानी काठमाण्डौमा आई रिले अनशनगरी, संविधान जलाउने आदि काम भए । संविधानको कार्यान्वयन, कानूनको निर्माण, संघीयताको सिमांकन र त्यस सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारको संरचना आदि मूख्य काम भएको समयमा सरकारको सवभन्दा दोश्रो ठुलो राजनीतिक दलका नेता तथा राजनीतिक उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष आफै संसदमा तत्कालीन सरकारको विरोधमा नेपाली काँग्रेस र मधेशी मोर्चा मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्यो । जवकी नेपालको संविधानको संक्रमणकालमा सरकार परिवर्तनका कुरा उल्लेख गरिएको थिएन । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संक्रमणको समय, संविधान कार्यान्वयन, मधेशको समस्याको समाधान संसद, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन जस्ता काम भएको हुनाले सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्ने भएको हुनाले त्यो प्रवाधान राखिएको थिएन ।

हिन्दुस्तानमा (इण्डियन सिटिजन एक्ट १९५३) ले ७ वर्ष सम्म भारतमा स्थायी वसोवास गरेका विदेशीलाई मात्र नागरिकता दिने ब्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले भने बिहे गरेर भित्र्याएको भोलिपल्टै नागरिकता दिने ब्यवस्था गरेको छ र सोही अनुरुप संविधान जारी भएपछि ४ हजार भन्दा बढीले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाइसकेका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कानून व्यवसायी आफ्नो विवेकले संविधानको व्याख्या गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा महामहिमा राष्ट्रपति महोदय समक्ष राजीनामा र अर्को सरकारको लागि नेपालको संविधानको धारा ३०५ को बाधा अडकाउ फुकाई नयाँ सरकार गठनको लागि निवेदन गरेको जानकारी गराए ।
२०७३ साउन १८ गते मंगलवार प्रचण्डले ३६३ मत प्राप्त गरि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । उनको विपक्षमा २१० मत प्राप्त भएको थियो ।
नेकपा एमालेका सांसद ८ जना अनुपस्थिति हुनु भएको थियो भन्ने सरकारका सहभागि दल मधेशी जनअधिकार फोरम एक दिन अगाडी मात्र राजीनामा गरे भने केही राजनीतिक दलका मन्त्रीहरुले सरकारको रोष्ट्रममा बसेर पनि विपक्षमा मतदान गरे । यो राजनैतिक नैतिकता र संसदीय प्रणालीको मान्यता बिपरीत विधि परिकल्पना भएको हो ।

अंगिकृत नागरिकलाई उच्च पदमा नलैजाने व्यवस्था नेपाल मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि देखिन्छ । हिन्दुस्तानमा तत्कालीन नेहरु सरकारको समयमा होलेसकरका दुई श्रीमतीमा एक जना विदेशी भएकाले उनको सन्तानलाई उत्तराधिकारीको मान्यता दिएको थिएन । सोनिया गान्धीलाई विदेशी भएकोले बहुमत हुँदा पनि प्रधानमन्त्री हुन दिइएन । पश्चिम बंगालकी अभिनेत्री सोनाक्षी इटलीमा करिव ९ वर्ष भन्दा वढी स्थायी रुपमा बसोवास गरे पनि नगरपालिकाको वडाको निर्वाचनमा भाग लिन पाइनन् । त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुलुक भित्र जन्मेकोले मात्रै राष्ट्रपतिको उमेद्दवार बन्न पाउँछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठनबन्धन

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस विच सात वुँदे लिखित सहमति भएको छ । जसमा प्रमुख वुँदा ९ महिना आलोपालो गरि सरकार बनाउने सहमति भएको हो । संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्ने, निर्वाचित गर्ने संसदको अधिकार भित्र पर्दछन् र नेताहरुको निजि स्वार्थमा परिवर्तन हुने अप्रजातान्त्रिक परिपाटी भनिन्छ । यो लोकतान्त्रिक, संसदीय वा संवैधानिक मात्र होइन सम्प्रभु जनताको अधिकारको पनि विरुद्ध हो । यो त मात्र वंशुनागत वा अधिनायकवाद मात्रै हुन सक्छ । संविधानमा नै व्यवस्था नभएका कुरा देखिएको छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका उत्पत्ति र सिद्धान्तमा वहुदलीय प्रजातन्त्र संसदीय शासन व्यवस्था, प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित संसद, आदिको लागि र राणा शासनको विरुद्ध अंहिसात्मक आन्दोलन गर्ने २००६ सालमा लिखित घोषणा गरेको थियो ।
नेकपा माओवादीले मुलुकमा एकदलीय साम्यवादी शासन व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थाको अन्तको लागि सशस्त्र क्रान्ति गर्ने २०५२ सालमा घोषणा गरेको थियो ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले साझा पहिचानको आधारमा संघीयता अर्थात प्रदेशको निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशको निर्माण जातीय, क्षेत्रीय पहिचानको आधारमा गर्ने भन्ने आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
यसरी अंहिसा र हिंसा, ब्यालेट र वुलेट, संसदिय र असंसदिय, साझा पहिचानको प्रदेश र जातीय, क्षेत्रीय पहिचान सहितको प्रदेशबीच कसरी सामन्जस्यता ल्याउने यो एक अर्काको पूरक कम्लिमेन्ट्री होइन विरोधाभास कन्ट्र्याडिक्टोरी भएको अवास्थामा कसरी सामजस्य ल्याउने हो अगामी दिनमा नेपाली जनताले मुल्यांकन गर्ने छन् ।
संविधान निर्माणः नेकपा–एमालेको भूमिका

संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आपनो घोषणा पत्रमा अगामी एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियो । तर एक वर्ष भन्दा वढी समय भए पनि संविधान निर्माण हुने अवस्था देखिएन । नेका, नेकपा–एमाले, नेकपा–माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको संयुुक्त प्रयासमा संविधान निर्माणको लागि १६ वुँदे सहमति भएको थियो । जुन नेपालको लागि एउटा स्वतन्त्र, निर्णय थियो । नेपालको इतिहासमा सुगौली संन्धि पछि नेपालीले आपनो भूमिमा, नेपालीहरुले स्वतन्त्ररुपले निर्णय लिएको पहिलो पटक हो । यसमा कतिपयलाई चित्त नबुझेको वा आपनो प्रभाव नभएको महशुस गरि अवहेलनाको अनुभूति गरे । तर नेकपा–एमाले नै निर्णायक भुमिका र अडान ले गर्दा विदेशीले संविधान घोषणा रोक्न खोज्दा पनि संविधान निर्माण भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाको करिव ९० प्रतिशतको उपस्थितिमा र ८६ प्रतिशत संविधान सभाको सदस्यको सर्मथनमा घोषणा भयो । जुन राजनीतिक दलले नेपालको संविधानको निर्माणमा विपक्षमत दिएका थिए, त्यो राजनीतिक दलले जनमतको कदर गरि संविधानको समर्थन मात्र होइन यहि संविधानलाई मानेर सरकारमा शामिल पनि भए । तर केहि मधेश तराईका राजनीतिदलहरु यो संविधान मधेश तराईको हितमा छैन भनेर विरोध गरेर संविधान सभालाई वहिष्कार गरेको थियो ।
नेपालको संविधान र मधेश/तराई आन्दोलन

नेपालको संविधानको घोषणा हुन भन्दा पहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले २०७२ साल भाद्र १ गते देखि अनिश्चितकाल मधेश तराई वन्द हडतालको अह्वान गरे । यो संविधान मधेशी विरोधी हो । यसमा नागरिकता सम्वन्धी, संघियता, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली आदि मुद्धा उठाएर मधेशमा आन्दोलन शुरु भयो । त्यो आन्दोलन उग्र रुप लिएर हिंसात्मक भयो । तत्कालिन सरकार नेपाली काँग्रेस सभापति र प्रधानमंत्रीको समयमा राज्यको तर्फवाट ३४ जना र गैर राज्यको तर्फवाट ११ जना गरि जम्मा ४६ जनाको हत्या भयो । धेरै नेपाली नागरिक घाइते भएका थिए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्बद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेश समाजवादी पार्टी तथा अन्य ११ राजनीतिक दलहरुले यो आन्दोलनलाई तिव्रता दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि नयाँ संविधानलाई गतिशील र वैधता दिनको लागि संसदीय परम्परा अनुसार संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसवाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला उम्मेदववार हुनुुहन्थ्यो भने नेकपा–एमाले का अध्यक्ष के.पी.ओली उम्मेदवार हुनुभयो । संसदको कुल सदस्य संख्याको मिलाउनु पर्ने निर्वाचनमा नेकपा–एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनु भयो । उहाँको नेतृत्वमा नेकपा–एमाले नेकपा–माओवादी, राप्रपा नेपाल आदि मिलेर सरकार गठन भयो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा र अन्य सहभागि राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जुन सरकारको समयमा करिव ४६ जना भन्दा वढी नेपालीको हत्या असंख्य घाइते र धनजनको क्षति भएको र जुन नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारको विरोधमा आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो । त्यही सरकार अर्थात नेपाली कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिनको लागि उहाँको पक्षमा मत दिन मधेश तराईको आन्दोलन संविधान जलाइएको, फालिएको मधेश तराई विरोधीहरु भने नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरेर, संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो मत हाल्नु भयो । जुन सरकारको विरोधमा हिंसात्मक आन्दोलन गर्नु भएको थियो । त्यही सरकारको पक्षमा आफ्नो सवै मुद्दा मधेशीहरुलाई आन्दोलनमा सकडमा छोडेर, राजधानीमा आउनु भयो । सौभाग्य वा दुर्भाग्यवश तत्कालीन सरकार निर्वाचित भएको भए सडक, संघर्ष छोडेर सत्तामा सहभागि हुनुहन्थ्यो । संसदमा निर्वाचनमा सहभागि हुने समयमा संविधान मधेशीका हितमा कसरी भयो ? निर्वाचनमा भाग लिन किन आउनु भयो भने नेपाली जनतालाई जवाफ दिन सक्नु भएन ।
नेकपा–एमालेको सरकार र मधेश आन्दोलन

नेकपा–एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि मोर्चाले फेरि आन्दोलन शुरु गर्यो तर आन्दोलन प्रति मधेशीहरुको विश्वास भएन । मधेसी जनताले अविश्वास गरेपछि मोर्चाले मधेश छाडेर काठमाडौंमा आन्दोलन केन्द्रित गर्यो । ओली सरकारले मोर्चासँग वार्ता गर्न अनुरोध गरे, वार्ता टोली गठन भयो वार्ता पनि भयो तर वार्ता सफल हुन सकेन ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मेधशी मोर्चाका मुख्य माग

मोर्चाको गठबन्धनले नेपाल सरकारसँग ८, २२, २६ र ११ वुँदे सम्झौता गरि गिरजाप्रसाद कोइराला देखि खिलराजको सरकारसम्म महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेर नेताहरु सरकारमा सहभागि भए । तर मधेशमा सम्झौताको विषयमा वा मधेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदिमा काम भएन भन्ने मधेशका वुद्धिजिवीहरुवाट आउन थाल्यो । यो अवधिमा करिव ५६ जना भन्दा वढी मधेशी नेता सरकारमा सामेल भएका थिए ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा ११ वुँदेमा मुख्य माँग प्रदेशको सिमांकन, नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जनसंख्या र भूगोलमा अधारित, राष्ट्रियसभा जनसंख्याको आधारमा, बहुभाषा प्रणाली तथा वहुराष्ट्रियता नै मुख्य थियो ।
नेपालको संविधान संशोधन गरि मौलिक अधिकारमा नै राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या र भूगोलमा आधारित रहेर निर्धारण गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरियो ।
ड्ड नेपालको संविधानको भाग २ को धारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून वमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस आधारमा नेपालको संविधान घोषणापछि विदेशबाट विहे गरेर आउने करिव ४ हजार जना भन्दा वढीले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म कसैले पनि मैले नागरिकता पाएको छैन भन्ने निवेदन नेपाल सरकार समक्ष दिएको छैन ।
छिमेकी मुलुक हिन्दुस्तानमा (इण्डियन सिटिजन एक्ट १९५३) ले ७ वर्ष सम्म भारतमा स्थायी वसोवास गरेका विदेशीलाई मात्र नागरिकता दिने ब्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले भने बिहे गरेर भित्र्याएको भोलिपल्टै नागरिकता दिने ब्यवस्था गरेको छ र सोही अनुरुप संविधान जारी भएपछि ४ हजार भन्दा बढीले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाइसकेका छन् ।
नेपालको संविधान अनुसार अंगिकृत नागरिकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री प्रदेशको प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा संवैधानिक अंगका प्रमुख हुन पाउँदैन । यो व्यवस्था नेपाल मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि देखिन्छ । हिन्दुस्तानमा तत्कालीन नेहरु सरकारको समयमा होलेसकरको दुई श्रीमतीमा एक जना विदेशी भएको र उनको सन्तानलाई उत्तराधिकारीको मान्यता दिएको थिएन । सोनिया गान्धीलाई विदेशी भएकोले बहुमत हुँदा पनि प्रधानमन्त्री हुन दिइएन । पश्चिम बंगालकी अभिनेत्री सोनाक्षी इटलीमा करिव ९ वर्ष भन्दा वढी स्थायी रुपमा बसोवास गरे पनि नगरपालिकाको वडाको निर्वाचनमा भाग लिन पाइनन् । त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुलुक भित्र जन्मेकोले मात्रै राष्ट्रपतिको उमेद्दवार बन्न पाउँछ ।
नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरको छ । यस प्रकार मधेश तराई मा ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएको मा ८३ वटा सिट हुन आँउछ । अहिलेको अवस्थानुसार ७९ देखि ८० स्थान हुन आउँछ । यसमा जम्मा ३ सिटको समस्या छ । विगतको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कुल २४० निर्वाचन क्षेत्र भध्ये ११६ निर्वाचन क्षेत्र मधेश तराईमा रहेको छ । यसलाई दुवै पक्षले वार्ताद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ ।
मधेश र प्रदेशको सिमांकन

मोर्चाको नेतृत्वको सवभन्दा ठूलो माग प्रदेशको सिमांकन हो । जबसम्म प्रदेशको सिमांकनको निर्णय हुँदैन आन्दोलन र समस्याको समाधान हुँदैन रभन्दै मधेशमा मेची देखि महाकालीसम्म दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने माग राखेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अखण्ड सुदूरपश्चिम कुनै पनि हालतमा छोडिन्न भन्ने मतमा हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला झापा, मोरङ र सुनसरी आदि प्रदेश न. १ मा मिलाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । यस प्रकार सिमांकनको निर्धारणमा मधेशका समस्या कहाँ छन् अध्ययन हुनुपर्छ । प्रदेश न. २ मा मधेश तराई मात्र भएकोले मधेशका नेताहरु आप्mनो धारणा दिइसक्नु भएको छ ।
बहुभाषा र प्रदेश

नेपालको संविधानको भाग १ को धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र वहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा वढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानून वमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । साथै उपधारा ३ मा भाषा सम्वन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको शिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे वमोजिम हुनेछ भन्ने छ । यसको समाधान छलफल र वार्ताको माध्यमवाट गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा १२३ भाषाहरु छन् यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र व्यवहारिक रुपले कसरी व्यवस्थापन गर्ने विचार गर्नपर्छ ।
मधेश र वहुराष्ट्रियता

राष्ट्रियताको परिभाषा धेरै गाह्रो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले राष्ट्रियता सम्वन्धी परिभाषा दुई प्रकारले गरेको छ । जसमा सिभिस नेशलालिजमलाई वढी व्यवहारिक र कानूनी भनेको छ । भाषा, संस्कृति, जाति, धर्मको आधारमा एथ्नो नेशलालिजम भनिन्छ । तर, मधेशमा एउटा भाषा भन्दा बहुभाषा छ । जस्तै पूर्वमा मैथली, मध्यममा वजिका र भोजपुरी छ भने पश्चिममा अवधी छ । मधेशमा ५६ भन्दा वढी जातिको आफ्नै संस्कार र संस्कृति छ । यादवको संस्कृति थारुसँग मिल्दैन त्यस्तै हिन्दु र मुस्लिमको धर्ममा एकरुपता छैन । यसले भोलिका दिनमा कस्तो परिस्थति हुन्छ त्यसको गहन अध्ययन गनुपर्दछ । बहुभाषा, बहु संस्कृति भएको क्षेत्रमा जाति र भाषाभाषीका आधारमा एउटै राष्ट्रियता कसरी हुन सक्छ ?
साथै राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व, मधेश आन्दोलनको समयमा भएका ज्यादती, स्थानीय निकाय आदिको वारेमा राष्ट्रियस्तरमा व्यवहारिक व्यवस्थाको वातावरण बनाउनु पर्छ ।
नेकपा एमाले र मधेश आन्दोलन

मधेश तराईको आन्दोलनको समयमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार थियो र त्यस वेलासम्म करिव ४७ जनाको मृत्यु भईसकेको थियो । नेकपा एमालेको सरकारका पालामा जम्मा ८ जना मारिएका थिए । यसको मुल्यांकन कसरी गर्ने ? ठूलो क्षतिसँग नजिक हुने र सानो क्षतिलाई दुश्मन बनाउने जस्ता कारणको अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । जिम्मेवार निकायले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनु पर्छ । केहि समुहको कुरा नेकपा एमालेका गृहमन्त्री हुनाले त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने छ । संसदीय व्यवस्थामा नेतृत्व जस अपजस दुइटैको जिम्मेवार हुन्छ । साथै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको सरकारमा गृहमन्त्री नेकपा माओवादीका नै थिए । तर, मधेश तराईका राजनीतिक दलहरुले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नै समझौता गर्नुको कारण नेपाली जनताले वुझ्न पाउनुपर्छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने हो भने एमाले नेतृत्वको सरकारका पालाका गृहमन्त्रालयको नेतृत्व लिएको माओवादीलाई दिनु पर्ने दोष कसरी एमालेलाई जान्छ ?
नेकपा एमालेको सरकार समयमा मधेशको लागि मुख्य काम

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा वनेको सरकारले वार्ताका लागि आयोग गठन गरेको थियो । वार्ता पनि भयो तर त्यहाँ के कुरा आयो भने प्रदेशको निर्माणमा सिमांकनको विषय प्रष्ट नभएसम्म सम्झौता हुँदैन । सिमाङ्कनको कुरा त अहिले पनि प्रष्ट भइसकेको छैन, जवकि मोर्चा सत्तापक्ष भइसकेको छ । त्यस्तै ओलीको सरकारले मधेसमा विकासको नयाँ नयाँ योजनाहरु ल्यायो, जसले मधेसी जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छ । मधेसी जनता आफ्नो जीवनको विकासप्रति जिम्मेवार हुने कि मधेसी दलका केही नेताको स्वार्थप्रति ? यसले मधेसमा नयाँ बहसको जन्म गरायो ।
आन्दोलनका मृतकलाई रकम

केपी ओलीको सरकारको सयम गृह र कानून सचिवका अनुसार मृतकका परिवार र घाइतेलाई केपी ओलीको सरकारको समय करोडौ रकम वाँडिएको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा मधेश, थरुहट, सुर्खेत तथा जुम्ला आदिको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका करिव ५३ जनाको परिवारले जनही १० लाखको दरले रकम पाईसकेको छ । केहि पीडित परिवार सम्पर्कमा नभएकोले केहिले राहत पाएको छैन । साथै मृतकको संख्यामा पनि फरक फरक दावी र तथ्यांकले गर्दा काम गर्न गाह्रो भएको छ । गृह सचिवका अनुसार मोर्चाका नेतासँग विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको र जिल्ला प्रशासनवाट पनि तथ्यांक लिएर यकिन गर्ने वताएका छन् । यसैगरि कानून सचिवले भने मुद्दा फिर्ताका लागि मन्त्रालयले यस अघि नै मापदण्ड बनाएको वताए । त्यसनुसार प्रकृया अघि वढाउन तयार रहेको वर्तमान सरकारलाई विफ्रिङ गरेका छन् । गृह मन्त्रालयको वेभसाइटका अनुसार ४१ जना शहिद परिवारले १० लाखको दरले रकम पाइसकेका छन् र ३ जनाले ५ लाखको दरले पाएको उल्लेख गरेको छ । अर्थात ४४ जनाको लागि कुल ४ करोड २५ लाख दिने ओली सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ । साथै घाइतेको उपचारको लागि एकमुष्ट ४० लाख रुपैया दिइसकेको छ । यसरी वर्तमान सरकारल गरेको मृतकका परिवारलाई जनही १०÷१० लाख दिने निर्णय औपचारिक मात्र रहेको छ । जिल्ला प्रशासन अन्तर्गत सो रकम पाएको अधिकारीको भनाई छ ।
घाइतेलाई सहायता प्रदान

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वीर अस्पतालमा उपचार गराई रहेका १९ जना घाइतेहरुलाई औषधी उपचार खर्च र उनीहरुको कुरुवाहरुलाई समेत गरि (३१ लाख १७ हजार ५ सय ६१ रुपैया ३२ पैसा) उपलब्ध गराइएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । मोर्चाले मुलुक भरि आन्दोलनको क्रममा घाइतेको एकमुष्ट रकम भुक्तानीको माग गरेको थियो । यसरी गृह मन्त्रालयको अनुसार मधेश आन्दोलनको मृतक र घाइतेका नाममा ६ करोड भन्दा वढी रकम विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत वितरण भईसकेको छ । घाइतेहरुले पनि विलका आधारमा रकम प्राप्त गरिसकेका छन् । वर्तमान सरकारले अव कुन आधारमा कसरी रकम प्रदान गर्नेछ । त्यसको व्याख्या गर्नु पर्छ ।
नेकपा–एमालेले वर्तमान सरकारलाई सरकारी रकम दुरपयोग नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनको नाममा वर्तमान मन्त्रीपरिषदको निर्णयनुसार उपचार गराउने घाइतेहरु अस्पताल वाहिर आपनै ढंगले उपचार गराईएकोलाई पनि विवरण र अनुमानित खर्च विवरण सम्वन्धित राजनीतिक दलले यकिन गरि पेश गरेपछि गृह मन्त्रालयले खर्च भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ ।
नेकपा एमालेले पहिले नै यसरी राज्यकोषवाट पैसाको दुरपयोग भएमा संसदमा कडा प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै ओली सरकारका कानून मन्त्री अग्नीप्रसाद खरेलका अनुसार आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने मोर्चा होइन, व्यक्ति थिए, घाइते पनि व्यक्ति थिए । त्यसैले उनको परिवारलाई नदिएर पार्टीमार्फत गएको र तत्कालीन गृहमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर वस्नेत नै थिए ।
नेकपा एमालेले यति गर्दा पनि मधेशमा नेकपा एमाले मधेश विरोधी किन भनिन्छ ? संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा नेकपा एमालेप्रति किन वढी अक्रामक भएको छ ? मोर्चाले उधारोमा र ओलीको सरकारमा भईसकेको कुरालाई नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँग मात्र ३ वुँदे सहमति गरि किन वर्तमान सरकारको पक्षमा मतदान गरि आफूहरु ठूलो उपलब्धी पाएको नेपालभर र छिमेकमा पनि प्रचारवाजी भईरहेको छ ? यसको वास्तविक कारण के हो ? नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा संघीय गठवन्धनवीच सम्पन्न सहमति मत्रमा मोर्चाको माग मध्ये संविधानसँग सम्वन्धित रहेको विषयहरुमा सहमतिको आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने भनी उधारो अस्पष्ट, अनिर्णय समझौता भएको देखिन्छ । साथै मोर्चाका नेताहरुलाई प्रष्ट जानकारी छ कि नेकपा एमालेको समर्थन विना दुईतिहाइ पुग्दैन र संविधान संशोधन हुँदैन । कुन आधारमा यस्तो समझौता भएको छ ? आन्दोलनको क्रममा वलिदान भएकालाई उच्च सम्मानको साथ शहिद घोषणा र पिडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, अपाङ्गलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था आन्दोलन समयमा लागेका मुद्दालाई खारेज गर्ने, वन्दीलाई रिहा गर्ने अगामी सरकारले निर्णय गर्ने छ । निवर्तमान सरकारले धेरै जसो काम गरिसकेको र केहि काम गर्न तयार भई वार्ताको आह्वान गर्दा पनि नआउनुको कारण के थियो ? यसरी निवर्तमान सरकारको मधेश विरोधीको मूल्यांकन, मोर्चाको नेकपा एमाले र ओली सरकारप्रतिको धारणा साँच्चै मधेश विरोधी थियो वा यसको रहस्य केही थियो ? मिडिया मार्फत प्रचारवाजी गरि सम्पूर्ण मधेशमा नेकपा एमाले प्रति गलत धारण बनाइएको छ, यो गलत छ ।
ओलीको वजेटमा मधेश–तराई

ओली सरकार बजेटमा मधेश तराईको लागि विशेष कार्यक्रमको प्याकेज नै छुट्याएको छ । जो अहिले सम्मको बजेटको मधेश तराईको ऐतिहासिक देन भनिएको छ । यसमा काठमाडौ नीजगढ दु्रतसडक, नीजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अरव २० करोड, मधेश तराईका सिमावर्ती नाका जोड्ने आधुनिक सडकको लागि २ अर्व, मधेश तराई का १९ जिल्लाको सदरमुकामलाई ५०/५० करोड रकम प्रदान, समृद्ध मधेश तराई सिंचाई विशेष कार्यक्रम २ अर्व ३० करोड, विभिन्न सिंचाई परियोजनाको लागि ५ अर्व ३५ करोडको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई अहिले सम्मको वजेटसँग तुलना गर्दा मधेश तराईमा सबभन्दा राम्रो व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
साभार चक्रपथ
१२ असोज २०७३





Loading...
Recent Updates

,
Show Comments: OR

नेपाली भित्र रहेका रोचक भिडियो हरु !! एक चोटी हेरे पछी जाम जाम लाग्ने छ !!

About Us

Online News & Entertainment Nepali Online Portal : Nepal News, News from Nepal, Articles, Videos, Jokes Bizarre world, Life Style, Sports, Development, Video, Features, Business reviews and Many more ...










Search This Site

Our Team

Correspondent
Subish Adhikari (Kathmandu), Rabilal Paudel (Gulmi)

Country Representative
Ganesh Karki (Norway)
Tika Adhikari (UK) ,
Sunil Shrestha (Israel)

Media Editor
Tika Aadhikari


Founder
Tika Adhikari (UK)
44-7828905018

Total Pageviews

Contact Us - सम्पर्क


स्कटनेपाल मिडिया हाउस प्रा. लि. द्धारा सन्चालित
(ScotNepal Media House Pvt. Ltd.)
scotnepal.com
Maitidevi-33, Kathmandu, Nepal
Call: 9857025142
News Desk
Email: admin@scotnepal.com

Marketing
Email: admin@scotnepal.com

Google+ Followers